गुहागर – राज्यात लॉकडाऊन सुरू असताना एसटी कर्मचारी यांना आर्थिक अडचण येऊ नये म्हणून 50 टक्के पगार देण्याचे आदेश असताना मात्र गुहागर आगारातील अनेक कर्मचाऱ्यांचे पगार शासनाच्या आदेशाला केराची टोपली दाखवत मनमानी कारभार चालवत कमी काढल्याचे समोर आल्याने कर्मचाऱ्यांकडून संताप आणि नाराजी व्यक्त होते.
राज्यामध्ये कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर मार्च महिन्यापासून लॉक डाऊन सुरू आहे. मार्च त्यानंतर संपूर्ण एप्रिल महिना व पुढे लॉकडाऊनचा कालावधी वाढत गेला. याचवेळी राज्य शासनाच्या एका विशेष आदेशानुसार 22 मे पासून जिल्ह्यातील काही भागात एसटी सुरू करण्यात आली त्यामुळे कर्मचारी जास्त आणि काम कमी असंच प्रत्येक डेपोत होत गेलं. त्यातच गुहागर डेपोतून गुहागर -चिपळूण गुहागर- रत्नागिरी अशा दिवसातून चार बस धावू लागल्या मात्र ज्या ठिकाणी 200 कर्मचारी आहेत. त्याठिकाणी फक्त आठच कर्मचाऱ्यांना काम मिळू लागले. त्यामुळे इतर कर्मचाऱ्यांचे काय ते तर कामावर हजर होते मात्र काम नसल्याने दिवसभर तसेच डेपोत बसून राहत होते. अखेर पगाराचा दिवस आला त्यावेळी मात्र 22 तारखे नंतर आपण कामावर नसल्याने आपला पगार कमी काढला गेल्याचे कर्मचाऱ्यांच्या लक्षात आले. एकीकडे राज्य शासनाने एसटी कर्मचाऱ्यांना सरसकट 50 टक्के पगार देण्याचे आश्वासन दिले असताना गुहागर आगारात मात्र या आदेशाला केराची टोपली दाखवत कर्मचाऱ्यांना कमी पगार दिल्याचे समोर आले. त्यामुळे आम्ही जगायचं कसं ? आमचा प्रपंच चालवायचा कसा ? असा प्रश्न येथील कर्मचाऱ्यांना पडला याबाबत अधिक माहिती घेतली असता रत्नागिरी जिल्हा सोडून महाराष्ट्रातील इतर जिल्ह्यात शासनाच्या नियमाप्रमाणे काम मिळू दे अगर न मिळो तरी 50 टक्के पगार दिले आहेत.अस असताना गुहागर डेपो हा कर्मचाऱ्यांवर अन्याय का करत आहे असा प्रश्न येथील कर्मचाऱ्यांनमधून उपस्थित केला जात आहे. त्यामुळे वरिष्ठांनी त्वरित लक्ष देऊन कर्मचाऱ्यांवरील अन्याय दूर करावा अन्यथा होणाऱ्या परिणामाला येथील आगार प्रमुख जबाबदार असतील असा इशारा कामगार संघटनांनी दिला आहे.
रत्नागिरी जिल्ह्यामध्ये एक जुलै 8 जुलै मध्ये हे कडक लॉक डाऊन असताना गुहागर आगारात मात्र एसटीचा कर्मचारी कामावर आल्याचे दिसतात. जर आम्ही कामावर आलो नाही तर आमचा पगार काढला जाणार नाही ही भीती त्यांना आहे. त्यामुळेच या डेपोत सकाळी आठ वाजल्यापासून जवळपास 100 च्या वर कर्मचारी असतात. तरी शासनाने याकडे त्वरित लक्ष द्यावे आणि कर्मचाऱ्यांची आर्थिक अडचण दूर करावी जर शासनाच्या आदेशात 50 टक्के पगार देण्याचे आदेश असतानासुद्धा कर्मचाऱ्यांचे आर्थिक पिळवणूक कोण करत असेल तर त्या दोषीवर कारवाई करावी अशी मागणी कर्मचारी करतात.
