चिपळूण – महाराष्ट्रातील आमदार आणि खासदार लोकप्रतिनिधी यांच्याविरुद्ध विविध न्यायालयांमध्ये विविध गुन्ह्यांसंदर्भात केसेस प्रलंबित आहेत. महाराष्ट्रामध्ये सुमारे ४४५ केसेस प्रलंबित असून भारतात हा आकडा ८० हजारांपेक्षा जास्त आहे. त्यामुळे राजकारणात गुन्हेगारी वाढत आहे. या सर्व खटल्यांचा निकाल लवकरात लवकर लागला पाहिजे हे लोकशाहीच्या हिताचे ठरेल असे मत सर्वोच्च न्यायालयातील वकील ॲड. असीम सरोदे यांनी पत्रकार परिषदेत व्यक्त केले.
चिपळूण न्यायालयात ॲड. असीम सरोदे हे एका केसेससाठी आले होते. यावेळी त्यांनी चिपळूण येथे पत्रकार परिषद घेऊन आमदार, खासदार यांच्यावरील प्रलंबित केसेस संदर्भातली माहिती दिली. आमदार, खासदार यांच्या वरती वेगवेगळे प्रकारचे आरोप असणाऱ्या केसेस न्यायालयांमध्ये सध्या प्रलंबित आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने यावर दिलेली माहिती त्यांनी सांगितली. या सर्व केसेस लवकरात लवकर मार्गी लागल्या पाहिजेत. राजकारणामध्ये गुन्हेगारी सुरू असून ही लोकशाहीसाठी घातक आहे. त्यामुळे गुन्हेगारी वृत्ती राजकारणातून कायमची नष्ट केली पाहिजे. त्यामुळे अशा प्रलंबित केसेसचा निपटारा लवकर झाला पाहिजे. आमदार खासदार यांच्यावरील केसेस सोडवण्यासाठी १८३ विशेष न्यायालय असून या न्यायालयातून या केसेसचे कामकाज चालते. मात्र, विशेष न्यायालयामध्ये या प्रकारच्या केसेस सोडविण्यासाठी प्रक्रिया अतिशय संथ गतीने होत आहे. याकडे गंभीरपणे पाहिले जात नाही, ही शोकांतिका असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. महाराष्ट्रात सुमारे ४४५ आमदार, खासदारांवरील केसेस प्रलंबित आहेत. हा आकडा सुद्धा निश्चित नसून आकडेवारीमध्येही न्यायालयीन तफावत दिसते. यामध्ये रत्नागिरीमध्ये पहिल्या ६ केसेस होत्या. मात्र, नंतर हा आकडा १२ वरती गेल्या. मात्र, आता रत्नागिरीमध्ये आमदार, खासदारांवरील १० केसेस प्रलंबित असल्याचे दिसून येते. उर्वरित २ केसेसचे काय झाले माहिती नाही. अशा केसेसमध्ये जे फिर्यादी असतात त्यांच्यावरती दबाव आणि घरच्या लोकांना धमक्या देणे, त्यांना मारहाण करणे असे प्रकार करून त्यांच्यावर दबाब आणला जातो. त्यामुळे तक्रारदार किंवा साक्षीदार यांच्या सुरक्षेसाठी सुद्धा कायदा असला पाहिजे असे मत ॲड. सरोदे यांनी पत्रकार परिषदेत व्यक्त केले. गुन्हेगारी सिद्ध होऊ नये यासाठी दबाव टाकला जातो, त्यामुळेच या केसेसचे काम सुद्धा संथगतीने सुरू असते. अशा केसेसचा भारतातील आकडा ८० हजार ७६५ एवढा आहे. मागील पाच वर्षांमध्ये प्रलंबित केसेसचा हा आकडा ३५ टक्क्यांनी वाढला आहे. ज्या लोकप्रतिनिधींना दोन वर्षापेक्षा जास्त शिक्षा झालेली असते. त्यांना सहा वर्षासाठी निवडणूक लढवण्यासाठी बंदी केली जाते. मात्र आता सर्वोच्च न्यायालयामध्ये हा प्रश्न विचारला जात आहे की, यावरती कायमस्वरूपी बंदी का नाही? सहा वर्षे बंदी का? असा सुद्धा सवाल पुढे येत आहे. खरंतर सरकारी कर्मचाऱ्यांनी एखादा गुन्हा केला आणि तो सिद्ध झाला तर त्यांना नोकरी गमवावी लागते. मग लोकप्रतिनिधी म्हणून आमदार, खासदार जर गुन्हेगारी प्रवृत्तीचे असतील किंवा त्यांचा गुन्हा सुद्धा झाला तर त्यांनाही कायमस्वरूपी बंदी असली पाहिजे. या मुद्द्यावर त्यांनी जोर दिला. सध्या मोठ्या प्रमाणात राजकीय गुन्हेगारीचे प्रमाण वाढत असून लोकशाही यामुळे धोक्यात येत आहे. लोकशाहीला वाचवण्यासाठी किंवा संविधानात्मक बाबींसाठी सर्व नागरिकांनी पुढे येण्याची गरज असल्याचे त्यांनी बोलून दाखवले.
लोकशाही हा आपला अधिकार आहे. त्यामुळे पारदर्शक राज्य कारभार होणे फार गरजेचे आहे आणि लवकरात लवकर अशा केसेसचा निकाल लागणे हे लोकशाहीसाठी महत्वाचे असल्याचे त्यांनी पत्रकारात परिषदेत बोलताना सांगितले. राजकीय प्रक्रिया ही शुद्धतेकडे नेण्यासाठी कायद्याचा दरारा हा कायम राहिला पाहिजे. कायदे मोडणारे जर कायदे करणार असतील तर असे प्रतिनिधी आपण निवडून द्यायचे का? ही लोकशाहीची विटंबना ठरत आहे. केंद्र सरकार व निवडणूक आयोग यांच्यावर मोठी जबाबदारी असते. मात्र सध्या निवडणूक आयोग विशिष्ट राजकीय पक्षाचे हातातील बाहुली झाल्यासारखी परिस्थिती दिसून येत आहे. त्यामुळे नागरिकांनी शांतता आणि अहिंसेच्या मार्गाने उठाव करण्याची गरज आहे, असेही त्यांनी सांगितले.यावेळी ॲड संतोष आवळे, ॲड संकेत साळवी उपस्थित होते.
