वाई – सातारा जिल्ह्यातील वाई तालुक्यातील पश्चिम भागात असणाऱ्या स्टोन क्रशरच्या विरोधात कुसगावं, एकसर, व्याहळी येथील ग्रामस्थांनी उभारलेल्या आंदोलनाचा आज १० वा दिवस असुन रावेत, पुणे येथे आ. रोहित पवार व डॉ. नितीन सावंत यांनी आंदोलकांना भेट दिल्यानंतर जिल्हा प्रशासन खडबडून जागे झाले आहे. त्याच दिवशी जिल्हाधिकाऱ्यांनी तातडीने स्थगिती आदेश काढून चौकशी समितीची नेमणूक केली.
आज आंदोलनाच्या १० व्या दिवशी शासनाने परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन जिल्हाधिकारी यांच्या आदेशाने उपजिल्हाधिकारी मल्लिकार्जुन माने यांच्या अध्यक्षतेखाली पार्टेवाडी येथील क्रशर व खाणपट्टा मंजुरीबाबत वस्तुस्थिती तपासण्यासाठी समिती आली होती. शासनाच्या सर्वच विभागांचे अधिकारी त्या ठिकाणी उपस्थित होते. ज्यामध्ये प्रामुख्याने महसूल, कृषी, वन, पाणीपुरवठा, पंचायत समिती याचबरोबर इतरही विभागाचे सर्व अधिकारी उपस्थित होते. यावेळी डॉ. नितीन सावंत, स्वप्निल गायकवाड यांच्यासह स्थानिक ग्रामस्थ, शेतकरी व महिला मोठ्या संख्येने उपस्थित होत्या. पाहणी दरम्यान प्रशासकीय अधिकारी वर्गाने कशा पद्धतीने बेकायदेशीररित्या संबंधित क्रशरला परवानग्या दिल्या आहेत याची संपूर्ण माहिती स्वप्नील गायकवाड आणि स्थानिकांनी उपजिल्हाधिकारी मल्लिकार्जुन माने आणि समितीतील सदस्यांना दिली. हे स्टोन क्रेशर व खानपट्टा वन विभागाला लागून तसेच पाणलोट क्षेत्रातून बांधण्यात आलेल्या तलावातील क्षेत्रांमध्ये कार्यरत असल्याचे निदर्शनास आणून दिले. त्याचबरोबर या खाणीसाठी कोणत्याही प्रकारचा रस्ता उपलब्ध नसून पश्चिम भागातून जाणारी जललक्ष्मी ही पाणीपुरवठा योजना देखील याच क्रेशर जवळून जात आहे. यामुळे या योजनेला धोका निर्माण होत असल्याचे दिसून येत होते. शेतकरी तसेच महिला वर्गाने त्यांच्या प्रखरपणे व्यथा मांडून कागदपत्रांचे पुरावे सादर केले. पाहणी झाल्यानंतर वाई येथे प्रांत कार्यालयात अप्पर जिल्हाधिकारी मल्लिकार्जुन माने आणि दोन्ही पक्षातील प्रतिनिधी यांच्यात बैठक झाली. यावेळी दोन्ही बाजू ऐकून घेऊन अप्पर जिल्हाधिकारी मल्लिकार्जुन माने यांनी दोन्ही पक्षांनाही आपापले म्हणणे लेखी स्वरूपात देऊन आंदोलकांनी लॉंग मार्च थांबवण्याचे आवाहन केले आहे. मात्र क्रशर व खाणपट्टा विरोधात उभारलेले आंदोलन आणि लॉंग मार्च योग्य न्याय मिळाल्याशिवाय थांबणार नाही यावर आंदोलक ठाम आहेत. दरम्यान दगडखाण व क्रशर शेजारी वनविभागीची हद्द ५०० मीटर इतकी असल्याची खोटी माहिती कागदपत्रांमध्ये देण्यात आली होती. ज्यावर वन विभागाने योग्य पद्धतीची माहिती द्यावी ही मागणी ग्रामस्थांनी केली. दगडखानी शेजारी ओढा नाल्याची माहिती यापूर्वी महसूल विभागाने दिली होती मात्र आज त्याठिकाणी असणारा भला मोठा ओढा व ओढ्याच्या दोन्ही बाजूला खडी व क्रशस्टॅन्डचा स्टॉक उपजिल्हाधिकारी यांनी स्वतः पहिला. मागील १.५ वर्षांपासून क्रशर बंद असल्याची खोटी माहिती अनेक वेळा वरिष्ठांना देणाऱ्या वाई प्रशासनाची पुरती पोल खोल क्रश सँड व खडीचे मोठ मोठे ढिगारे बघून झाली. क्रशर कडे जाणारा ऍक्सेस रोड कसा अस्तित्वात नाही याबद्दल सुद्धा योग्य माहिती घटनास्थळी ग्रामस्थांनी अधिकाऱ्यांना दिली. त्यामुळे आता समितीकडून योग्य पद्धतीचा अहवाल जिल्हाधिकारी यांना सादर करण्यात येईल की यामध्ये सुद्धा प्रशासन काहीतरी गौडबंगाल करत ग्रामस्थांची दिशाभूल करेल हे आता येणाऱ्या काही दिवसातच समजेल. खोटे अहवाल पुन्हा सादर केल्यास आंदोलन चिघळणार असल्याचे यावेळी ग्रामस्थांनी सांगितले. क्रशर व खाणपट्टा मंजुरीबाबत वस्तुस्थिती तपासण्यासाठी समिती तसेच संबंधित विभागाचे सर्व वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते मात्र वाई तहसीलदारांची अनुपस्थिती हा चर्चेचा विषय बनला होता. यावेळी प्रसार माध्यमांशी बोलताना त्यांनी चुकीच्या पद्धतीने परवाने देऊन स्थानिक ग्रामस्थांवर अन्याय केल्याचे म्हटले आहे. या सात दिवसात स्थानिक ग्रामस्थांना योग्य तो न्याय न मिळाल्यास स्थानिक प्रशासकीय अधिकारी, संबंधित प्रशासकीय विभाग, लोकप्रतिनिधी तसेच सरकार विरोधात आंदोलन अजुन तीव्र करणार असल्याचे डॉ. नितीन सावंत यांनी दिला आहे.
