रत्नागिरीः– मोठा गाजावाजा करीत राज्याचे आरोग्यमंत्री आरोग्य नोकर भरती करण्याचे सांगत आहेत.पण होणारी पदभरती आणि ज्या खाजगी कंपनी मार्फत ही भरती होत आहे.हे पहाता ही शुद्ध धुळफेक आहे असा आरोप महाराष्ट्र समविचारी मंचने केला आहे.
शासनाने खरेतर ही भरती यापूर्वीच करायला हवी होती.गेली १६ वर्षे आरोग्य भरती नाही परिणामी कोरोना काळात आरोग्य व्यवस्थेचे धिंडवडे निघाले .समविचारीने सतत शासनाला जाग आणली.तरीही संभाव्य होणाऱ्या भरतीत कोरोना काळात काम केलेल्यांचा अग्रक्रमाने विचार झाला नाही.शिवाय ही भरती प्रक्रिया एका खाजगी कंपनीच्या मार्फत राबविण्यात येणार आहे.त्यामुळे ती पारदर्शक होईल काय याविषयी शंका समविचारीने व्यक्त केली आहे.
आरोग्य मंत्र्यांनी या भरतीत कोरोना काळात काम केलेल्या कंत्राटी तसेच तात्पुरते नेमलेल्यांना नियमित नोकरीवर घेण्याचे शक्य नसल्याचे सांगताना सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयांचा हवाला दिला आहे हे चूक असून मागील महिन्यात मा.सुप्रीम कोर्टाने कोरोना काळात रात्रंदिवस काम केलेल्या कर्मचाऱ्यांना प्राधान्य द्यावे म्हटले आहे.मुळात ही भरती शासकीय आहे की खाजगी याचा उलगडा शासनाने करावा अन्यथा आम्हांला संविधानाला अनुसरून या भरती विरोधात दाद मागावी लागेल.राष्ट्रीय आरोग्य मिशन मध्ये राज्यात अनेक उमेदवार सेवेची शाश्वती नसताना खंडत आहेत.२००५ पासून कंत्राटी पद्धतीवर काम करणाऱ्यांच्या आयुष्याचे काय ? वयोमर्यादा उल्लंघन झालेले उमेदवार आशेने सेवा बजावत आहेत ? त्यांच्या विषयी शासन धोरण काय ? ही भरती नावापुरती आहे.मुळात भरतीच करायची असेल तर कुणाचे टेकू न घेता शासकीय व्हावी.पुर्वापार कंत्राटी कर्मचाऱ्यांसह कोरोना काळात काम केलेल्यांना प्राधान्य द्यावे.
या भरतीत उमेदवारांकडून कसलेही शुल्क आकारण्यात येऊ नये.आणि भरती थेट व्हावी.उमेदवारांची परीक्षा हे थोतांड आहे.या परीक्षेच्या निमित्ताने आर्थिक उलाढाल होण्याची शक्यताही असते.शिवाय संभाव्य भरतीत त्या त्या जिल्ह्यातील त्या त्या उमेदवारांची भरती व्हावी अशीही मागणी समविचारीचे बाबासाहेब ढोल्ये यांनी मुख्यमंत्र्यांना पाठविलेल्या पत्रात नमूद केले आहे.
परीक्षा पद्धतीचा अवलंब कोरोना काळात सरसकट कर्मचारी नेमताना का झाला नाही .केवळ ८ हजार कर्मचारी नेमून नाही तर सत्य आकडेवारी पाहून शंभर टक्के भरती थेट शासनामार्फत व्हावी अशी मागणी समविचारीचे राज्य सरचिटणीस संजय पूनसकर यांनी केली आहे.
शासन सांगत असलेल्या रिक्तजागांची आकडेवारी खोटी असून त्यांनी तो तपशील तपासून पहावा असे मत समविचारीचे रत्नागिरी जिल्हाध्यक्ष रघुनंदन भडेकर यांनी व्यक्त केले आहे.
सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय हा कोरोना काळात काम बजावलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या विषयी सहानुभूतीचा आहे.शासनाने किमान मा.सुप्रीम कोर्टाच्या विषयी तरी अभ्यासपूर्ण बोलावे असे समविचारीचे राज्य युवाध्यक्ष अँड.निलेश आखाडे यांनी म्हटले आहे.
राज्यातील सर्व आरोग्य विभागात आम्हांला भरती हवीय ती निर्दोष आणि थेट शासकीय हवीय.संविधानाने आरोग्य हा मुलभूत अधिकार दिला आहे त्याचे पालन झाले पाहिजे अन्यथा आम्हांला या विरोधात उतरावे लागेल ही वेळ शासनाने आणू देऊ नये असेही समविचारीने नमूद केले आहे.
