गुहागर – राज्यशासनाचा समाजकल्याण तसेच महिला बालकल्याण विभाग गरजू महिलांना आर्थिक सक्षम करण्यासाठी पंचायत समितीच्या मार्फत शिलाई मशीनसाठी अनुदान दिले जाते मात्र यावेळी शिलाई मशीन वाटपसाठी एकाच गावातील तब्बल १० लाभाथ्यांची निवड केल्यामुळे आपल्या राजकीय फायद्यासाठी हे राजकारण केले असल्याची चर्चा सुरू आहे.
गुहागर तालुक्यातील पंचायत समितीच्या शेष फंडातून महिला बालविकास योजनेच्या १० टक्के अनुदानातून महिलांना स्वयंरोजगारासाठी विविध वस्तूंसाठी अनुदान वाटप केले जाते. त्याच अनुषंगाने सन २०१९/२० या आर्थिक वर्षात गुहागर पंचायत समितीच्या शेष फंडातील १० टक्के अनुदानातून तालुक्यातील एकूण ३६ महिलांना स्वयंरोजगार उभा करण्यासाठी शिलाई मशीनसाठी अनुदान वाटप केले गेले. या ३६ लाभाध्यांपैकी तालुक्यातील एकाच गावात तब्बल १० लाभाथ्यांची निवड केली गेली. आश्चर्य म्हणजे तालुक्यातील सुमारे ५० गावातील एकही गरजू लाभार्थी पंचायत समितीच्या अधिकारी आणि पदाधिकाऱ्यांना दिसला नाही. यामध्ये शासनाच्या पैशातून शिलाई मशिन वाटप करताना निव्वळ राजकारण केले गेले अशीच चर्चा तालुक्यात सुरू आहे. या योजनेअंतर्गत महिला गरजूंना अनुदाना स्वरुपात वस्तू वाटण्यापूर्वी पंचायत समिती आणि बालविकास प्रकल्प अधिकाऱ्यांनी गरजूंना अनुदाना मागणीसाठी अर्ज सादर करावे असे जाहीर आवाहन करणे गरजेचे होते. परंतु ‘तेरी भी चूप, मेरी भी चूप’ या प्रमाणे आतल्या आत अर्ज मागवून गुपचूपपणे अनुदान वाटप केल्याचे बोलले जाते. ज्यांना शिलाई मशिनसाठी अनुदान दिले गेले आहे. त्यांची आर्थिक परिस्थिती चांगली असल्याचे समजते. परंतु ज्या दहा लोकांचे अर्ज नामंजूर झाले ते खरोखरच गरजूवंत होते तसेच अधिकाऱ्यांच्या बेजबाबदारपणामुळे तालुक्यातील अनेक महिला या योजनेपासून वंचित राहिले आहेत. याविषयी तालुक्यातील काही जागरूक नागरिक वरिष्ठ पातळीवर तक्रार करणार असल्याचे समजते.
