मुंबई – महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी वाऱ्यावर उडालेल्या अपेक्षा अखेर पुनर्जीवित झाल्या आहेत. गेल्या चार-पाच वर्षांपासून विविध अडचणींमुळे ठप्प झालेल्या निवडणुकांसाठी राज्य निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात मुदतवाढ मागितली होती. १६ सप्टेंबर मंगळवारी झालेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला ३१ जानेवारी २०२६ पर्यंत निवडणुका घेण्यासाठी मुदतवाढ मंजूर केली. न्यायालयाच्या निर्णयामुळे राज्य सरकारसह निवडणूक आयोगाला मोठा दिलासा मिळाला आहे.
आयोगाने न्यायालयासमोर निवडणुकांमध्ये येणाऱ्या अडचणी स्पष्ट केल्या – कर्मचाऱ्यांची कमतरता, ईव्हीएमची उपलब्धता, सणसंपन्न काळ आणि प्रशासनिक अडथळे यामुळे निवडणुका वेळेत घेणे शक्य नव्हते. सर्वोच्च न्यायालयाने हे मुद्दे मान्य केले आणि निवडणूक आयोगाला निर्णय घेण्यासाठी पुरेशी वेळ दिली. राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका गेल्या काळात ओबीसी आरक्षणासह विविध कारणांमुळे लांबणीवर पडल्या होत्या. मे महिन्यात न्यायालयाने दिलेली स्थगिती उठवून ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आदेश आयोगाला दिले होते.
