गुहागर – नागरिकांच्या हक्कांसाठी स्थापन झालेला माहिती अधिकार कायदा ग्रामीण भागात स्थानिक प्रशासनांना डोकेदुखी ठरत आहे. एखाद्या ग्रामस्थाने ग्रामपंचायत प्रशासनाने माहितीच्या अधिकारात एखादी माहिती मागविली असता त्याला माहितीची कागदपत्रे देण्यात येतात. मात्र, त्याचा खर्च सांगितल्यावर संबंधित ग्रामस्थ टाळाटाळ करुन माहिती नेण्यासाठी येतच नसल्याने माहिती देणाऱ्या ग्रामपंचायतींना नाहक त्रास होत असल्याचे समोर येत आहे.
नागरिकांच्या न्याय, हक्कासाठी माहिती अधिकार अस्तित्वात आला. काहींना या कायद्याचा फायदा पण झाला तर काहींनी त्याचा दुरुपयोगही केला. विशेष करुन ग्रामीण भागात याचे अलिकडे जास्त पेव फुटले आहे. ग्रामपंचायतींना विकासकामांसाठी शासनस्तरावरुन मोठा प्रमाणात निधी येत असल्याने तितक्याच प्रमाणात विकासाची कामेही होत आहेत. मात्र, काही कामे नियमबाह्य ठरणे, हरकत घेऊन चौकशी सुरु असणे यांना सामोरेही जावे लागत आहे. एखाद्या नागरिकाने एखाद्या कामावर हरकत घेतली तर तो माहितीच्या अधिकारात ग्रामपंचायतीकडे रितसर अर्ज करुन माहिती मागतो. वेळात वेळ काढून ग्रामसेवक व कर्मचारी ही माहिती देतात. माहितीच्या कागदपत्रांचा खर्च मात्र संबंधित माहिती मागविणाऱ्या नागरिकाला द्यावा लागतो. मात्र खर्चाची रक्कम सांगितल्यावर संबंधित नागरिक ग्रामपंचायतीत येण्यास टाळाटाळ करतो. त्यामुळे माहितीची कागदपत्रे ग्रामपंचायतीमध्ये तशीच पडून राहतात.
माहिती देण्यासाठी आपली प्रशासकीय कामे बाजूला ठेऊन ग्रामपंचायत प्रशासनाचे ग्रामसेवक किंवा कर्मचारी मेहनत घेतात. झेराँक्स प्रती काढून ठेवतात मात्र, माहिती मागविणारा त्यांच्याकडे फिरकतच नसल्याने ग्रा.पं. प्रशासनाला नाहक त्रास होतोच शिवाय आर्थिक भुर्दंडही बसतो. कधी कधी सूड किंवा व्देषापोटीही अर्ज सादर करुन माहिती मागविली जाते. मात्र, त्यासाठी लागणारा खर्च अंगाशी आल्यावर माहिती मागविणारा गर्भगळीत होतो. यामुळे ग्रामपंचायतींना माहितीचा अधिकार डोकेदुखी ठरला आहे.
आमच्या पाटपन्हाळे ग्रामपंचायतीकडून अनेकांनी माहितीच्या अधिकारात माहिती मागविण्यासाठी अर्ज केले होते. यातील काहींनी संबंधित माहितीचा खर्च सांगितल्यावर माहिती नेण्याकडे पाठ फिरवली. त्यामुळे माहिती देणाऱ्यांचा विनाकारण वेळ गेलाच व नाहक त्रासही झाला. त्यामुळे असे काही लोक या अधिकाराचा दुरुपयोग करीत आहेत.
संजय पवार,
अध्यक्ष, सरपंच संघटना गुहागर तालुका
