मुंबई – हॉटेल आणि रेस्टॉरंट ग्राहकांकडून सर्व्हिस चार्ज अर्थात सेवा कर वसूल करतात. अशा पद्धतीने सेवा कर वसूल करणे म्हणजे चुकीचे पद्धतीने व्यवसाय करण्यासारखेच आहे. यामुळे ग्राहकांच्या हक्क मारले जातात. त्यामुळे हॉटेल आणि रेस्टॉरंट बिलामध्ये सर्व्हिस चार्ज लावू शकत नाही, असा महत्त्वपूर्ण निकाल दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिला. फेडरेशन ऑफ हॉटेल अँड रेस्टॉरंट असोसिएशन ऑफ इंडिया आणि नॅशनल रेस्टॉरंट असोसिएशन ऑफ इंडिया यांच्या याचिकेवर निकाल देताना उच्च न्यायालयाने हा आदेश दिला.
उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की, सेवा शुल्क ऐच्छिक आहे. उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की ग्राहकांना सेवा शुल्क भरावे की नाही, याचा निर्णय त्यांच्यावर अवलंबून असेल. बंधनकारक सेवा शुल्क म्हणजे अन्याय्य व्यापार पद्धत असून अनिवार्यरित्या सेवा शुल्क गोळा करणे म्हणजे ग्राहकांची दिशाभूल आणि अनुचित व्यावसायिक प्रथा आहे.
तसेच हॉटेल व रेस्टॉरंटनी ग्राहकांना स्पष्ट सांगावे की सेवा शुल्क भरणे त्यांच्या इच्छेवर अवलंबून आहे, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. तर उच्च न्यायालयाने रेस्टॉरंट असोसिएशन्सच्या याचिका फेटाळल्या आणि त्यांच्यावर 1 लाख रूपये दंड ठोठावला. न्यायमूर्ती प्रतिभा एम. सिंग यांनी हा निर्णय दिला.
