चिपळूण – गेले अनेक वर्षे रखडलेल्या मुंबई-गोवा महामार्गावरील परशुराम घाटातील कामाचा प्रश्न अखेर उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर मार्गी लागला आहे. येत्या २३ डिसेंबर रोजी या कामाला प्रारंभ होणार आहे. पेढे, परशुरामच्या ग्रामस्थांनी हे काम सुरु करण्यास कोणतीही हरकत नसल्याचे सांगितले आहे. त्यामुळे परशुराम घाटातील काम मार्गी लागणार आहे.
मुंबई-गोवा महामार्गाच्या रखडलेल्या कामाबाबत अॅड. ओवेस पेचकर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. सुनावणी दरम्यान शासनातर्फे परशुराम घाटातील काम ग्रामस्थांनी अडविल्याने राहिले आहे, असे सांगितले. अखेर यावर उच्च न्यायालयाने पोलिस बंदोबस्तात हे काम पुर्ण करून घ्या, असा आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांना दिला आहे. त्यानुसार येथील प्रांताधिकारी प्रवीण पवार यांनी दि. १८ रोजी प्रांत कार्यालयात ग्रामस्थ, पोलिस, राष्ट्रीय महामार्ग विभाग व संबंधित ठेकेदार कंपन्यांची एकत्रित बैठक घेतली. यावेळी ग्रामस्थांनी, आमचा घाटातील रस्त्याला विरोधच नव्हता. चौपदरीकरणाला कोणताही विरोध नाही. मात्र, न्यायालयात अडकलेले ४३ कोटी व यापुर्वीची नुकसान भरपाई येथील शेतकऱ्यांना मिळावी हा मुद्दा आहे. त्यामुळे चौपदरीकरणाच्या कामाला आमचा कोणताही विरोध नाही, असे पेढेचे सरपंच प्रवीण पाकळे, परशुरामचे सरपंच श्री. कदम, संघर्ष समितीचे अध्यक्ष विश्वास सुर्वे व ग्रामस्थांच्या वतीने
सांगण्यात आले. यावेळी उपस्थितांनी घाटरस्त्यावरील चौपदरीकरणाचा आराखडा आमच्यासमोर आणावा. आवश्यक तेथे संरक्षक भिंत, मोऱ्या, धोकादायक ठिकाणी मजबुतीकरण, ग्रामस्थांना ये-जा करण्यासाठी मार्ग या सुविधा द्याव्यात, अशी मागणी केली. त्यावर राष्ट्रीय महामार्गाचे अभियंता आर.आर.मराठे यांनी यासाठी दि. २२ डिसेंबर रोजी पेढे, परशुराममधील ग्रामस्थांसमवेत राष्ट्रीय महामार्ग विभाग, संबंधित कंपन्यांचे अधिकारी यांच्यासमवेत संपुर्ण घाटाचे सर्वेक्षण करण्याचे ठरले व याच दिवशी लाईन आऊट टाकण्यात येईल असे ठरले. ॲड. ओवेस पेचकर यांनी महत्त्वाची भुमिका बजावली आहे. ग्रामस्थांनी चौपदरीकरणास सहकार्य करावे, आपण त्यांना मदत करू, असे बैठकीत सांगितले. उपस्थित ग्रामस्थांनी, आम्ही चौपदरीकरणास सहकार्य करणार आहोत. त्यामुळे पोलिस बंदोबस्ताची गरज काय असा सवाल केला. मात्र, उपविभागीय पोलिस अधिकारी सचिन बारी, पोलिस निरीक्षक रविंद्र शिंदे यांनी उच्च न्यायालयाचा तसा आदेश आहे, असे सांगितले. ग्रामस्थांनी सहकार्य करावे, असे आवाहन केले. बैठकीला तहसिलदार जयराज सुर्यवंशी, अन्य अधिकारी, कंपनीचे अभियंता, पेढे व परशुराममधील ग्रामस्थ उपस्थित होते.
ॲड. पेचकर यांनी घेतले पेढे-परशुरामचे वकीलपत्र
चौपदरीकरणाच्या कामातील परशुराम घाटातील काम गेले पाच वर्षे रखडले होते. येथील परशुराम देवस्भान, खोत, कुळ यांच्यामध्ये जमिनीच्या मोबदल्यावरुन वाद सुरु आहे. जमिनी देवस्थान ईनाम असल्याने हा वाद अनेक दिवस सुरुच आहे. अनेक राजकीय पक्षांनी हा वाद सोडविण्याचा प्रयत्न केला. मंत्रालयात याबाबत अनेक बैठका झाल्या. मात्र, त्यावर तोडगा निघाला नाही. मात्र, ॲड. पेचकर यांनी ४३ कोटींची नुकसानभरपाई आणि निधी वाटपातील प्रश्न व देवस्थान ईनाम जमीन या संदर्भात आपण उच्च न्यायालयात पेढे व परशुराम ग्रामस्थांचे वकीलपत्र घेऊ. ग्रामस्थांनी चौपदरीकरणाला सहकार्य करावे असा प्रस्ताव ठेवला आणि त्यानंतर ग्रामस्थांनी तयारी दर्शवली. यामुळे चौपदरीकरणाचा मार्ग मोकळा झाला असून, आता ग्रामस्थांची बाजू उच्च न्यायालयात ॲड. पेचकर मांडणार आहेत..
